केंद्रीय मंत्री देवसिंह चौहान ने सोमवार राज्यसभा में बताया कि 26 नवंबर तक देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5G के लिए 20,980 बेस स्टेशन बनाए जा चुके हैं। इसमें रिलायंस जियो के 17,687 और एयरटेल के 3,293 बेस स्टेशन शामिल हैं। इसके साथ ही हर सप्ताह 2500 बेस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने एक अक्टूबर 2022 से 5G सर्विस शुरू कर दी है।
राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया है कि साल 2022-2025 तक के लिए 25 एयरपोर्ट्स को पट्टे पर दिया गया है। इसमें वाराणसी, अमृतसर, कोयम्बटूर, पटना, चेन्नई, सूरत, नागपुर, भोपाल, देहरादून जैसे एयरपोर्ट्स शामिल हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी के सिंह ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को चीन मुद्दा गूंजा। इसे लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दा पर चर्चा करने के नोटिस को अस्वीकार किए जाने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहीं, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई।दोनों सदनों में चीन के मुद्दे पर हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा- विपक्ष निचले स्तर की राजनीति कर रही है। कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जिस पर UPA सरकार के दौरान भी चर्चा नहीं की जाती थी। उन्होंने कहा- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो और क्या चर्चा करेंगे? हम सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है।
कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राज्यसभा में कहा कि 2014 में हमारा प्रोडक्शन 566 मिलियन टन था। इस बार हमारा कुल प्रोडक्शन 900 मिलियन टन रहा. 2015 तक हम 1000 मिलियन टन का प्रोडक्शन करेंगे। वहीं, कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक, 2022 पेश किया।
इसके अलावा, सांसद मनोज झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।