हरियाणा HC ने मेवात में अतिक्रमण हटाने व पथराव के दौरान जिन घरों का इस्तेमाल हुआ था उस निर्माण को गिराने पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया। HC ने खट्टर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, किसी भी निर्माण को गिराने से पहले नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का पालन क्या सरकार ने किया है। अब HC के आदेशों के अनुपालना करते हुए जिले तोड़फोड़ अभियान को रोक दिया गया है। DC ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं।
