लोकसभा चुनाव 2024 में आचार संहित के बाद प्रवर्तन निदेशालय अपने शिंकजा कसना तेज कर दिया है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कविता के बाद अब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घेरे में हैं। इसी बीच केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इसमें ईडी की कार्रवाई से राहत की मांग की है।
दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। इस मामले में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ सुनवाई करेगी। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पेश होने से राहत मिलेगी या नहीं।
इससे पहले बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वह प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तैयार हैं।