मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों पर ज़ोर दिया है। उनका लक्ष्य है कि सभी पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
उन्होंने यह बात पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण की केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान कही। समिति, जो राज्य के दो दिवसीय दौरे पर थी, योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से ज़मीनी स्तर पर समीक्षा कर रही है। समिति ने कर्मचारियों के सेवा प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति का भी आकलन किया है। समिति की यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी।