नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति (HLC) ने वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए छह राज्यों के लिए बड़ी राहत राशि मंजूर की है। समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी जानकारी के अनुसार, यह सहायता राशि वर्ष 2025 में आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ जैसी आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जा रही है।
राज्यों को आवंटित राशि: इस पैकेज के तहत सर्वाधिक सहायता गुजरात को मिली है, जिसके लिए 778.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़, नगालैंड को 158.41 करोड़ और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता संबंधित राज्यों के ‘राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष’ (SDRF) में वर्ष के शुरुआती बैलेंस के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन होगी।
सरकार ने दोहराया है कि वह प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने SDRF के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये और NDRF के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए हैं।