मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रशासनिक सुधारों और विभागीय निरंतरता पर मुहर लगाई गई। वित्तीय प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए आर.सी.वी.पी. नरोन्हा अकादमी, भोपाल के परिसर में ‘वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान’ (FTRI) की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह संस्थान प्रदेश की 7 मौजूदा लेखा प्रशिक्षण शालाओं का एकीकरण कर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर विभाग की 8 महत्वपूर्ण योजनाओं को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और इसके लिए 2,952 करोड़ रुपये के बजट का अनुमोदन किया है। इसमें नगरीय अधोसंरचना विकास निधि के लिए 1,317 करोड़ रुपये शामिल हैं। साथ ही, स्टैम्प्स की लागत और विभागीय भवनों के निर्माण कार्यों को भी विस्तार दिया गया है। कृषि क्षेत्र में ‘प्राइस सपोर्ट स्कीम’ के तहत चना उत्पादन का 25% और मसूर का 100% उपार्जन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मंडी शुल्क से छूट भी प्रदान की जाएगी।
मुख्य बिंदु एक नज़र में (Bullet Points Summary)
- कुल बजट स्वीकृति: 16,720 करोड़ रुपये।
- सिंचाई: मंदसौर की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (88.41 करोड़)।
- कृषि: रबी फसलों (चना/मसूर) के उपार्जन हेतु 3,174 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- हवाई संपर्क: उज्जैन हवाई पट्टी विस्तार हेतु 437.5 एकड़ भूमि अधिग्रहण और 590 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- शिक्षा: 9वीं-12वीं के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें (693 करोड़) और पीएमश्री स्कूलों का 2031 तक विस्तार।
- प्रशासन: भोपाल में वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (FTRI) की स्थापना।
- वन: वन संरक्षण और पुनरुत्पादन के लिए 5,215 करोड़ रुपये (5 वर्ष हेतु)।
- सहायता: दिल्ली में पढ़ रहे SC छात्रों को 10,000 रुपये मासिक सहायता।