संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोमवार को ‘संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के बीच सहयोग’ विषयक प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, लेकिन भारत ने इसकी वार्ता प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। इराक द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का संयोजन तुर्किये ने किया था। मतदान के दौरान 112 देशों ने इसका समर्थन किया और 39 देश दूर रहे, जबकि भारत के साथ अमेरिका, इजरायल, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया ने विरोध में मत डाला। भारत ने महासभा के अध्यक्ष से इस बात की जांच करने की मांग की है कि वार्ता के दौरान कई सदस्य देशों को जानबूझकर क्यों बाहर रखा गया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने मतदान के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत का विरोध न केवल प्रस्ताव के तथ्यों को लेकर है, बल्कि इसे तैयार करने की गैर-समावेशी कार्यप्रणाली के कारण भी है। उन्होंने बताया कि ओआईसी के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने मसौदे साझा करते समय भारत और कई अन्य देशों को शामिल नहीं किया। पटेल ने कहा कि आपत्तियां जताने के बाद भी संयोजकों ने रवैया नहीं बदला और सुझावों को स्वीकार करने की सामान्य प्रक्रिया की भी अनदेखी की, जो यह दर्शाता है कि यह बहिष्कार सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया था।
प्रस्ताव की सामग्री पर आपत्ति जताते हुए भारत ने कहा कि ओआईसी एक क्षेत्रीय संगठन नहीं है, लिहाजा विभिन्न संघर्षों के समाधान में उसकी भूमिका के विस्तार का तर्क समझ से परे है। भारत ने इस वर्ष जुलाई में इस्लामाबाद में आयोजित ओआईसी के नौवें महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का संदर्भ प्रस्ताव में शामिल किए जाने की भी आलोचना की। उस सम्मेलन की घोषणा में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख किया गया था, जिसे खारिज करते हुए भारतीय राजदूत ने कहा कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने या तथ्यात्मक रूप से गलत बयान देने का कोई अधिकार नहीं है।
ओआईसी के संस्थापक सदस्य पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए राजदूत पटेल ने कहा कि संगठन ने एक सदस्य देश को अपने मंच का उपयोग भारत के विरुद्ध झूठे प्रचार के लिए करने दिया है। उन्होंने इस विचार को भी खारिज किया कि किसी समुदाय के हितों की रक्षा केवल एक ही धर्म के अनुयायी कर सकते हैं। उनके अनुसार, संप्रभु देश बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अपने नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करते हैं और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर ऐसी संकीर्ण सोच के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
भारत के रुख को अन्य देशों का भी समर्थन मिला, जिन्होंने तुर्किये के नेतृत्व वाली वार्ता प्रक्रिया पर सवाल उठाए। साइप्रस ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों के विरुद्ध बताते हुए सूचनाओं से वंचित रखे जाने की शिकायत की, जबकि ग्रीस ने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त परामर्श के ही संशोधित मसौदे जारी कर दिए गए। यूरोपीय संघ की ओर से आयरलैंड ने सार्थक भागीदारी का अवसर न मिलने पर निराशा व्यक्त की। वहीं, अमेरिका ने आशा जताई कि भविष्य के प्रस्तावों में दोहराव और विवादित संदर्भों के बजाय ठोस सहयोग के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।