केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शनिवार को जानकारी दी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) को स्वीकृति मिलने से देश के करोड़ों अंशधारकों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात भी नियमित आमदनी का रास्ता साफ हो जाएगा।
सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के हित में पीएफ खाते में एसडब्ल्यूपी विकल्प को मंजूरी प्रदान की है। इस सुविधा के माध्यम से सदस्य सेवानिवृत्ति पर पूरी राशि एक बार में निकालने के बजाय अपनी आवश्यकता के अनुसार मासिक, त्रैमासिक या छमाही किस्तों में धनराशि निकाल सकेंगे। डॉ. मांडविया ने यह भी रेखांकित किया कि यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक है और किस्तों में निकासी के बाद खाते में शेष बची राशि पर सदस्यों को नियमित रूप से ब्याज का लाभ मिलता रहेगा।
ईपीएफओ का मानना है कि एसडब्ल्यूपी शुरू करने का मुख्य लक्ष्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक स्थायी, भरोसेमंद और नियमित आय का माध्यम उपलब्ध कराना है। इसके जरिए सदस्य अपनी जीवनभर की जमापूंजी को एक साथ खर्च करने के बजाय सुनियोजित ढंग से उपयोग में ला सकेंगे और अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। इसी क्रम में ईपीएफओ ने हाल ही में एक अन्य बड़ा निर्णय लेते हुए 55 वर्ष तक की आयु के सदस्यों के लिए पीएफ निकासी की अधिकतम सीमा को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया है, जिससे आपात या विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुविधा मिल सके।
इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी के दौर में कर्मचारियों को त्वरित आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से नौकरी छूटने के बाद पीएफ निकासी के लिए निर्धारित प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर मात्र 2 महीने करने का प्रावधान किया गया है। इस कदम से नौकरी जाने की स्थिति में कर्मचारी अपनी बचत की राशि तक जल्द पहुंच सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, एसडब्ल्यूपी व्यवस्था का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक मुनाफे के लिए जोखिम भरे निवेश माध्यमों की ओर रुख करने की मजबूरी नहीं रहेगी और वे ईपीएफओ के ब्याज का लाभ उठाते हुए सुरक्षित नियमित भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।