केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने को लेकर कई अहम बातें कही हैं। गडकरी ने कहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए पूरी तरह एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनाना अगले 6 महीने में अनिवार्य किया जाएगा। सरकार ऐसे इंजन बनाने की कोशिश कर रही है, जिनमें पूरी तरह एथेनॉल या पेट्रोल का इस्तेमाल हो सकेगा।
एथेनॉल 65 रुपए प्रति लीटर का पड़ेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी
गडकरी ने यह भी कहा कि 6 महीने में देशभर के पेट्रोल पंप पर एथेनॉल पंप भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महंगे पेट्रोल से परेशान कंज्यूमर के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल करना किफायती होगा। गडकरी ने कहा कि 110 रुपए प्रति के पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल 65 रुपए प्रति लीटर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
चावल, मक्का और चीनी का सरप्लस प्रोडक्शन बायोफ्यूल में जाएगा
उन्होंने कहा कि बायोफ्यूल का विकल्प इसलिए भी जरूरी है कि देश में चावल, मक्का और चीनी का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, जिनसे एथेनॉल बनाया जा सकता है। कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देसी-विदेशी बाजार भाव से ज्यादा है, इसलिए अतिरिक्त फसल को बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल करना देशहित में होगा।
गडकरी ने कहा कि सड़क के क्षेत्र में 100% FDI की इजाजत देने के साथ उनके डेपवलपमेंट के लिए व्यापक रणनीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) के तहत NHAI खास तौर पर दो तरीकों से सड़कों को मोनेटाइज करने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सड़कों के मोनेटाइजेशन का काम टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी TOT या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के जरिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि TOT से NHAI को अच्छे नतीजे मिले हैं, इसलिए वह प्रोजेक्ट को छोटे टुकड़ों में बांटकर देसी-विदेशी निवेशकों को देने की रणनीति को बढ़ावा देता रहेगा।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर गडकरी ने कहा कि कई कैटेगरी की ऐसी गाड़ियों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। वह चाहते हैं कि अगले 5 साल में भारत हर तरह के ईंधन से चलने वाली गाड़ियों का दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग हब बने। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को हाल में लॉन्च हुई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से कच्चा माल हासिल करने में मदद मिलेगी।