छत्तीसगढ़ में बहुत सी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया अटकी हुई है। कुछ में रिजल्ट जारी नहीं किए जा रहे तो कुछ को लेकर कंफ्यूजन है। मगर उम्मीद की जा रही है कि आगामी सप्ताह 5 दिसंबर से काफी हद तक स्थिति स्पष्ट होगी। बहुत मुमकिन है कि इस महीने रुकी भर्ती प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएं। दरअसल आरक्षण पर लगी अदालती रोक की वजह से ये हालात बने हैं। प्रदेश की सरकार आरक्षण पर नया कानून लाई है।
सोमवार काे इस कानून पर राज्यपाल अनुसुईया उइके हस्ताक्षर करेंगी। इसके बाद प्रदेश में नई आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुक्रवार की रात प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे, मो.अकबर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करने के बाद इसे राज्यपाल के पास खुद लेकर गए थे। अब तक राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उनकी साइन के बाद ही ये कानून लागू होगा।