छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए साल के दूसरे दिन से शुरू होगा। शीत सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले ही दिन भाजपा नियमितिकरण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। इसके अलावा धान खरीदी में अव्यवस्था, लॉ एंड आर्डर, लोगों को पीएम आवास नहीं मिलने के मुद्दे पर भी पार्टी स्थगन ला सकती है।
राज्य के सरकारी विभागों, निगम मंडलों में लगभग ढाई लाख कर्मचारी संविदा, दैनिक वेतन भोगी, ठेका, मानदेय और प्लेसमेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछली सरकार के समय से ही ये नियमितिकरण की मांग कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने इन कर्मचारियों से नियमितिकरण का वादा किया था, लेकिन चार साल बाद भी इनका नियमितिकरण नहीं हो सका है। कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरह कोविड के समय कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।