भोपाल: आगामी रबी सीजन में किसानों को गेहूं उपार्जन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए एक विशेष मंत्रि-मंडल समिति मनोनीत की गई है। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया की निरंतर समीक्षा करना और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाओं में सुधार करना है।
समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित करेगी ताकि उपार्जन केंद्रों पर बारदानों की कमी न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। समिति में पांच महत्वपूर्ण मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो सीधे तौर पर उपार्जन व्यवस्था की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। इस व्यवस्था से प्रदेश के लाखों किसानों को समय पर भुगतान और सुगम तुलाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।