आसियान-भारत संबंधों को नई दिशा देने के लिए पीएम मोदी ने रखे कई अहम प्रस्ताव, मुफ्त ई-वीजा और समुद्री सहयोग पर जोर

आसियान-भारत संबंधों को नई दिशा देने के लिए पीएम मोदी ने रखे कई अहम प्रस्ताव, मुफ्त ई-वीजा और समुद्री सहयोग पर जोर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इन प्रस्तावों में आसियान देशों के पर्यटकों को निशुल्क ई-वीजा देने, दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना तैयार करने, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में मिलकर काम करने जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।

समुद्री क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने दीर्घकालिक ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना’ पेश की। इस योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क का विस्तार करने, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच समन्वय, समुद्री गतिविधियों की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे अहम विषयों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही, उन्होंने साइबर अपराधों की जांच में डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग का भी सुझाव दिया।

तकनीकी और आर्थिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने आसियान-भारत अंतरिक्ष हैकाथॉन और खनन व महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी की बात कही। युवाओं और आम लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करने के लिए उन्होंने ‘आसियान-भारत यूथ कनेक्ट’ पहल का प्रस्ताव रखा। इसके अंतर्गत युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के संवाद और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे, जहां उद्यमी और सॉफ्टवेयर डेवलपर सीमित समय में किसी खास समस्या का समाधान या नया कारोबारी मॉडल तैयार कर सकेंगे।

शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम सुझाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, उन्होंने वर्ष 2027 में होने वाले विश्व दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) में ‘आसियान-भारत रचनात्मक साझेदारी मंडप’ स्थापित करने और आसियान पर्यटकों को मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वीजा सुविधा प्रदान करने का सुझाव दिया। इन पहलों का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और युवा आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी संबंधों को व्यापक बनाना है।

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन को दोहराया और एक शांतिपूर्ण, खुले तथा समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर बल दिया। मंत्रालय के मुताबिक, पीएम मोदी और आसियान नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के नए रास्तों पर विचार-विमर्श किया।

गौरतलब है कि 1967 में स्थापित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम सहित 11 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के केंद्र में रहे आसियान के साथ 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी शुरू हुई थी, जो 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी, 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर, 2012 में रणनीतिक साझेदारी और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंची। वर्तमान अध्यक्ष होने के नाते फिलीपींस मनीला में इस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

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