भोपाल: नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि अब नगरीय निकायों में पारदर्शिता और तकनीक ही प्राथमिकता होगी। भौरी स्थित सुंदरलाल पटवा संस्थान में आयोजित बैठक में उन्होंने नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) के उपयोग पर जोर दिया, जिससे शिकायतों का निपटारा मात्र 2 से 3 घंटे में संभव हो सकेगा।
डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन:
- ई-ऑफिस और डिजिटल लॉकर: प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के लिए ई-ऑफिस और डिजिटल लॉकर प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए।
- भ्रष्टाचार पर रोक: निगम के वाहनों में ईंधन चोरी रोकने के लिए जीपीएस (GPS) और फ्यूल गेज को अनिवार्य कर दिया गया है।
- स्मार्ट मीटरिंग: बिजली व्यय को नियंत्रित करने के लिए शत-प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाने और सुचारू जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पुराने ट्यूबवेल बंद करने को कहा गया है।