छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह से समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी शुरू हो रही है। इसकी तैयारियां जारी है। दिवाली के ठीक बाद 26 अक्टूबर से खरीदी का ट्रायल शुरू हो रहा है। 28 अक्टूबर तक ट्रायल के खत्म होगा। इस दौरान सामने आई किसी कमी को वास्तविक खरीदी से पहले दूर किया जाना है। धान खरीदी के लिए पांच लाख 50 हजार गठान बारदानों की जरूरत है। अब तक एक लाख 43 हजार बारदाना ही राज्य सरकार को मिल पाया है।
खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है। इतना धान रखने के लिए 5 लाख 50 हजार गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार की नई बारदाना नीति अनुसार 50:50 के अनुपात में नये एवं पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जानी है। धान उपार्जन के लिए आवश्यक 2 लाख 97 हजार गठान में से 2 लाख 37 हजार गठान बारदाने जूट कमिश्नर से खरीदने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। अभी तक 2 लाख 37 हजार गठान का इंडेट जारी किया गया है। उसके आधार पर 1 लाख 45 हजार गठान राज्य को प्राप्त हो चुके हैं। 48 हजार गठान नये जूट बारदाने पिछले वर्ष की खरीदी के बचे हुए हैं। कमी होने वाले बारदानों की प्रतिपूर्ति जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी की कार्यवाही चल रही है। इस मान से सरकार को 2 लाख 53 हजार गठान पुराने बारदानों की जरूरत होगी। यह बारदाना राइस मिलर्स और समिति के पास उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने 21 अक्टूबर को ही कस्टम मीलिंग नीति जारी कर दी है। इसके अनुसार जिलों में धान खरीदी और उसके निराकरण का काम कलेक्टरों को करना है। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी एक नवम्बर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलनी है।